काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको गम्भीर अभियोग संशोधनको अनुमति दिने कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

उमेर हदका कारण चार दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका बेल्बासेलाई न्याय परिषद्ले मंगलबार वरियता मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको हो।

न्याय परिषद्का अनुसार बेल्बासे १९ औं वरियताका जिल्ला न्यायाधीश हुन्। तर, परिषद्ले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये जिल्ला अदालतबाट बेल्बासेलाई मात्र छनोट गरिएको छ। रास्वपा सभापति लामिछाने निकट मानिने सोविता गौतम कानुनमन्त्रीका रूपमा न्याय परिषद् सदस्य रहेकै बेला बेल्बासेलाई यो अवसर मिलेको हो।

बेल्बासे यही असोज ३ गते ६३ वर्षे उमेर हदका कारण नियमित अवकाशमा जाँदैछन्। उनलाई जनकपुर उच्च अदालतमा पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिए पनि सम्भवतः उनी जनकपुर नपुगी अवकाशमा जानेछन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय जगमा उभिएर जिल्ला न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले लामिछानेविरुद्धका मुख्य अभियोग हटाइदिएको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाई ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दा मात्र कायम राख्न अनुमति दिएको थियो।

रास्वपा नेतृ सोविता गौतम कानुनमन्त्रीका रूपमा परिषद्‌मा रहँदा भएको यो निर्णयले बेल्बासेलाई काम नभए पनि आजीवन उच्च अदालतको सुविधा र पेन्सन सुनिश्चित गरिदिएकाे छ।

यसअघि पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिने उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई सरुवा अवधि नपुग्दै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाएर ‘पुरस्कृत’ गरिसकिएको थियो।

अदालतभित्रको यो अराजकता, वरियताको मिचाइ र भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको भूमिका भने रहस्यमय र फितलो देखिएको कानुनका ज्ञाता बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहेका शर्मा न्यायिक स्वच्छता, वरिष्ठता र मर्यादा कायम राख्नुको सट्टा सत्ता साझेदार र शक्तिशाली नेताहरूलाई रिझाउने खेलमा मूकदर्शक बनेकाे उनीहरूकाे टिप्पणी छ।

न्यायालयलाई शक्ति केन्द्रको सेवामा समर्पित गर्ने र अनुकूल फैसला ल्याउने न्यायाधीशलाई पदोन्नतिको अस्त्रले लोभ्याउने यो पुरानै तर झनै खतरनाक शैलीले नागरिकको अन्तिम आस्थाको केन्द्र मानिने अदालतलाई पूर्णतः विवादित बनाएको छ।

लामिछाने अनुकूल फैसला र आदेश दिने न्यायाधीशहरू लगातार पुरस्कृत हुन थालेपछि न्यायपालिकाभित्र ‘नयाँ र पुराना दलको प्रवृत्तिमा कुनै फरक नरहेको’ भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता फिर्ता लिनै नमिल्ने कानुनलाई इरेजरले मेटेसरह पन्छाएर केवल सहकारी ठगीमा सीमित गरिएपछि अब पोखरा, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्साका मुद्दाहरू पनि लेनदेनमै सामसुम हुने निश्चितप्रायः बनेको छ।