काठमाडौं। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन आज २ दिने भ्रमणका लागि भारत आउँदैछन् । अफगानिस्तानको सुरक्षा स्थिति, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग बढाउनु र कोरोना महामारी विरुद्धका प्रयासलाई बलियो बनाउनु जस्ता मुद्दाहरु उनको भ्रमणका एजेण्डा हुन् । तर, ब्लिंकनको भ्रमण हुँदै गर्दा भारतको मोदी सरकार भने त्रसित छ । उनले भारतमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा उठाउन सक्ने भएकोले त्रसित मोदी सरकारले यसको जवाफको तयारी गरिरहेको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार ब्लिंकनले भारतमा मानव अधिकारको मुद्दा उठाउन सक्छन् । ब्लिंकनको कुवेत र भारत भ्रमणको विषयमा कुरा गर्दै पत्रकार ट्रेसी विल्किंसनको प्रश्नको जवाफमा दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाका कार्यवाहक सचिव डीन थम्पसनले भनेका छन् ‘हामी लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयहरु उठाउनेछौं किनकि हामी मान्छौं यी मोर्चामा हाम्रा मूल्य र मान्यता अन्य कुनै मोर्चामा भन्दा धेरै समान छन् ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा धेरै कुरा बताउन अस्वीकार गरेको छ तर अमेरिकाले यो विषय उठाएमा जवाफ दिइने बताएको छ ।

मोदी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघनकर्ताको रुपमा चित्रित गरेका छन् । स्वेडेनको भी–डेम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको २०२० को ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’मा भारतका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरु तीब्र रुपमा पतनको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको र भारतमा लोकतन्त्र समाप्त हुने दिशातर्फ बढिरहेको बताएको थियो । रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमा मिडिया, नागरिक समाज र विपक्षलाई दिइने स्थान कम हुँदै गएको र भारतले आफ्नो लोकतान्त्रिक मुलुकको दर्जा गुमाउनेतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख थियो ।

रिपोर्टका अनुसार भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा निरन्तर पतनतर्फ बढिरहेको छ र उसले लोकतन्त्रको रुपमा आफ्नो स्थिति लगभग गुमाइसकेको छ । विगत १० वर्षमा निरंकुशतावादी देशहरुमा (जसमा भारत पनि एक हो) प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा १३ प्रतिशत र शान्तिपूर्ण सभा तथा विरोधको अधिकारमा १४ प्रतिशत गिरावट आएको छ । रिपोर्टका अनुसार भारत जनसंख्याको हिसाबले निरंकुशतातर्फ उन्मुख सबैभन्दा ठूलो देश हो ।

घटनाक्रमले निरंकुशताको पहिलो कदमका रुपमा मिडियाको स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने र नागरिक समाजको अधिकारमा कटौती गर्ने काम भारतमा बढिरहेको देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादले नागरिक समाजको भूमिका र प्रेस स्वतन्त्रतामा कटौती गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख छ । भारतमा पत्रकारहरुमाथि राजद्रोहदेखि मानहानीसम्मका मुद्दाहरु चलाइएको र पछिल्लो समय समाचार रिपोर्ट र ती रिपोर्ट लेख्ने पत्रकारहरुमाथि मुद्दाको संख्या पनि बढेको पाइएको छ ।

अर्कोतर्फ रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले जारी गरेको विश्वका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनकर्ताको सूचीमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने ३७ जना खलपात्रको सूचीमा मोदी परेपछि भारत सरकारले यसको आलोचना गरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार यी शासकहरुले लगातार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । यी शासकहरुको सूचीलाई संस्थाले ग्यालरी अफ ग्रिम पोट्रेट भनेको छ ।

संस्थाका अनुसार यी ती अनुहारहरु हुन् जो सेन्सरसिपका तरिका अपनाउँछन् । उनीहरु मनोमानी तरिकाले पत्रकारलाई जेलमा हाल्छन् र उनीहरुविरुद्ध आक्रमणलाई बढावा दिन्छन् । यस्ता काम परोक्ष तरिकाले हुने तर उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । भारतमा पछिल्लो समय मणिपुरका पत्रकार एरेन्ड्रो लेचोम्बामलाई मोदी सरकारले जेलमा हालेको थियो । उनले आफ्नो एक फेसबुक पोस्टमा ‘गाईको गोबर र गहुँतले कोरोनाको उपचार हुँदैन’ भनेका थिए । मणिपुर राज्यका भाजपा नेता एस टिकेन्द्र सिंहको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका बेला लेचोम्बामको यो फेसबुक पोस्ट आएको थियो ।

भाजपा नेताको मृत्युपछि एरेन्ड्रो लेचोम्बामले फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । यो पोस्टलाई विवादित बनाउँदै स्थानीय भाजपा नेताहरुले उनीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । स्थानीय पुलिसले यसैका आधारमा मे महिनामा उनीमाथि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मे महिनादेखि नै एरेन्ड्रो जेलमा थिए र उनीस्माथि मोदी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाएको थियो । एरेन्ड्रोका पिताले सर्वोच्च अदालतमा उनको गिरफ्तारीविरुद्ध आवेदन दिएका थिए । सोही आवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई तुरुन्त रिहाइको आदेश दिएको थियो ।

ब्लिंकनले भ्रमणमा मानवअधिकारको मुद्दा उठाउन सक्ने विषयमा दैनिक ट्रिब्युनसँग कूटनैतिक रुपमा कुरा गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले भने ‘मानवअधिकार र लोकतन्त्र जस्ता मुद्दा सार्वभौमिक हुन् र एक विशेष राष्ट्रिय वा सांस्कृतिक परिप्रक्ष्यबाट पर हुन्छन् । भारतलाई दुवै क्षेत्रमा आफ्ना उपलब्धीहरुमाथि गर्व छ र अनुभव साझा गर्दा हामीलाई खुसी हुनेछ ।’ पश्चिमी देशहरुले मानवअधिकारलाई कूटनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयले भन्यो ‘बहुलवादी समाजको रुपमा भारत तिनीहरुसँग कुरा गर्न तयार छ जो विविधताका मूल्यलाई मान्छन् ।’