टोकियो। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जी-७ राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरूको समूहले आइतबार चीन र रूसमाथि कटाक्ष गरेको छ।

जापानमा भएको वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रूसले जुलाईमा ‘ब्ल्याक सी’बाट सुरक्षित खाद्यान्न ढुवानीको अनुमति दिने सम्झौताबाट बाहिरिएपछि ‘युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात पूर्वाधार ध्वस्त पारेको’ भन्दै आलोचना गरेको थियो।

कुनै पनि देशको नाम नलिइकन जी-७ को वक्तव्यमा ‘आर्थिक निर्भरतालाई हतियार बनाउने कार्य’ र ’महत्वपूर्ण खनिजपदार्थमा हालैको निर्यात नियन्त्रणका उपायहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको’ पनि उल्लेख गरिएको छ।

चीनले अन्य देशलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिन व्यापार प्रतिबन्धहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। चीनले हालै केही प्रकारका विद्युतीय वाहन ब्याट्रीहरू बनाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिने ग्रेफाइटमा निर्यातमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

अमेरिकाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीनको कामलाई सुस्त बनाउने प्रयासमा उच्च प्रविधियुक्त माइक्रोचिप्सको आप्रर्तिमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो।

टोकियोले फुकुशिमा आणविक केन्द्रबाट प्रशोधित फोहोर पानी छोड्न सुरु गरेदेखि नै चीन र रूसले जापानी समुद्री खाना आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति अर्को स्पष्ट संकेत गर्दै जी–७ राष्ट्रहरूले कुनै पनि प्रतिबन्ध ‘विज्ञानमा आधारित र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार मात्र लागू हुनुपर्ने’ बताएका छन्।

उक्त पत्रमा मध्यपूर्वको बारेमा कुनै प्रत्यक्ष उल्लेख गरिएको छैन।

तर जापानको ओसाकामा भएको बैठकको सह-अध्यक्षता गरेका जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो अवस्थाका कारण अनिश्चितता अझै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जी-७ मा वर्तमान अध्यक्ष जापान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै युरोपेली संघ रहेका छन्। सन् २०१४ सम्म यसले रूसलाई सदस्यका रूपमा समेटेको थियो।

ओसाकामा भएको वार्तामा भारत, अस्ट्रेलिया, चिली, केन्या र इन्डोनेसियालगायत अन्य देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।