सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहविरुद्ध थुप्रै अभियानहरु सञ्चालन हुँदै आएका भएपनि बढ्दो बालविवाह चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

कर्णालीमा २१ प्रतिशत भन्दा धेरैको संख्यामा बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको दर कर्णालीमा २१.१ प्रतिशत पुगेको छ। कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजारमा बालबालिकाको संख्या ४० प्रतिशत रहेका छन्।

नेपालमा कर्णाली प्रदेश बालविवाह हुनेमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर महिलामा ५५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषमा २९.२ प्रतिशत रहेको छ।

१८ वर्षअघि विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत र २० वर्षअघि विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत पुगेकाले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको देखिन्छ।

नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४–२५ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअघि नै विवाह गरिसकेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो। त्यस्तै नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले कर्णालीमा उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने बालिकाको दर २१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।

प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रतिशत १.९ रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो। बालमैत्री शासन प्रवद्र्धनमा समेत प्रगति सुस्त छ। ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहका ३० वडा मात्रै बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन् भने अहिलेसम्म एउटा पनि स्थानीय तह पूर्ण रूपमा बालमैत्री घोषणा हुन सकेको छैन।

बालविवाह रोकथामका लागि सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटमा बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा ९९ बालविवाह रोकिएको तथ्यांक भए पनि प्रहरीमा जम्मा दुई वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुनु कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित ‘बालविवाहले मानवअधिकारमा पार्ने प्रभाव’ विषयक परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्णालीमा बालविवाह सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको स्वीकार गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङले संविधानले बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा अझै चुनौती रहेको बताइन्।

‘बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘बालविवाह बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र समाजको विकासमा बाधक बनेको छ।’

प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कर्णालीमा बालविवाहको दर घटाउन चुनौती भएको भन्दै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर गरेको बताइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्। मानवअधिकारकर्मी डा. अनिता घिमिरेले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण र समुदायस्तरीय अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए।

कर्णालीका १६ स्थानीय तहका ५१ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेको भन्दै बालविावाह न्युनिकरणका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताए।
‘बालविाह निरुत्साहित बनाउन सरकारले केही कार्यक्रमहरु पनि बनाईरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’, ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ तथा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमले बालविवाहलाई न्युनिकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’