अहिले सरकारी कार्यालयदेखि निजी कम्पनीहरूसम्म सुरक्षा गार्ड (गार्ड) राख्ने प्रचलन व्यापक छ। सरकारी निकायले निजी कम्पनीमार्फत गार्ड नियुक्त गर्छन् भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन्।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिविशेषले पनि सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेका छन्। यसरी सुरक्षाकर्मी वा गार्डका रूपमा काम गर्नेहरूमा प्रायः पूर्वप्रहरी र पूर्वसैनिक (भूपू) हरूकै बाहुल्य देखिन्छ। रोजगारदाताहरूले पनि नयाँ र ऊर्जावान् युवाभन्दा ‘भूपू’ सुरक्षाकर्मीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ।

पूर्वसैनिक र पूर्वप्रहरीले सुरक्षा गार्ड बसेबापत मासिक ३० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। राज्य कोषबाट निवृत्तभरण (पेन्सन) लिइरहेका यी व्यक्तिहरू सुरक्षा गार्डमा मात्र सीमित नभई सवारी चालक (ड्राइभर) का रूपमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।

विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दलका नेता र सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको निजी सवारी साधन चलाउने काममा पनि उनै ‘भूपू’हरूको वर्चस्व छ, जहाँ उनीहरूको मासिक तलब ३० देखि ५० हजार रूपैयाँकै हाराहारीमा हुन्छ।

सरकारी सेवामा रहँदा मासिक २५ देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म तलब बुझेका उनीहरू अहिले राज्यबाट मासिक ३५ देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म पेन्सन बुझिरहेका छन्। यसरी राज्य कोषबाट नियमित पेन्सन पनि खाने र पुनः अन्यत्र पूर्णकालीन जागिर पनि खाने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण र बेरोजगार युवापुस्तामाथि घोर अन्याय भइरहेको छ।

दोहोरो सुविधाको मोह र बेरोजगार युवाको पीडा

पेन्सन पनि लिने र अतिरिक्त जागिर पनि ओगट्ने प्रवृत्ति एक प्रकारले ‘लुटको धन्दा’ जस्तै बन्न पुगेको छ। के राज्यको सुविधा र रोजगारीमा सीमित वर्गको मात्र रजाइँ हुनुपर्ने हो? आम सर्वसाधारण र नयाँ पुस्ताले चाहिँ काम गरेर खानु नपर्ने? नीतिगत रूपमै अब यस्तो व्यवस्था हुनु जरुरी छ- ‘कि पेन्सन रोज, कि जागिर !’

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि पुनः अर्को जागिर ओगट्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले कडा कानुनी दायरा ल्याउनुपर्छ। राज्यले जीवनको उत्तरार्धमा विश्राम लिएर घरमै बसिरहुन् भन्ने उद्देश्यले पेन्सनको व्यवस्था गरेको हो, बेरोजगार युवाहरूको रोजगारी खोसुन् भनेर होइन।

रोजगारीमा देशका प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। तर, राज्यबाट नियमित सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा बुझिरहेकै वर्गले हावी भएर सबैतिर हात मार्दा समाजमा असमानताको खाडल झन् गहिरिँदै गएको छ।

धनीहरू झन्-झन् धनी बन्दै जाने र विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्दा पनि जागिर नपाउने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ।

हातमा विश्वविद्यालयका डिग्री सर्टिफिकेट भएर पनि रोजगारीको कुनै अवसर नपाउँदा चरम निराशामा परेका युवाहरू आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भइरहेका छन्। हालै मात्र एक बेरोजगार युवाले आत्मदाह गरेको हृदयविदारक घटनाले हाम्रो प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी संघसंस्था, स्थानीय तहका नगर प्रहरी र कम्पनीहरूले पूर्वप्रहरी र पूर्वसैनिकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा आम नागरिकका छोराछोरी कहाँ जाने? कोही राज्यबाट दोहोरो-तेहोरो लाभ लिएर खाएको खायै गर्ने, कोही भने सधैँ रित्तो हात बस्नुपर्ने यो कस्तो सामाजिक न्याय हो?

यदि स्थानीय तहहरूले नगर प्रहरी भर्ना गर्दा र निजी क्षेत्रले कर्मचारी राख्दा आम सर्वसाधारण तथा नयाँ युवालाई प्राथमिकता दिने हो भने हजारौँ बेरोजगारले रोजगारी पाउने थिए। तर, ‘भूपू’हरूलाई जति कमाएपनि र जति जोडेपनि नपुग्ने असीमित मोह देखिन्छ।

उनीहरूले नै सबैतिरका अवसर ओगटेपछि विपन्न नागरिकका छोराछोरीले जीवन धान्न कहाँ गएर काम गर्ने? सरकारी सेवामा २० देखि ३० वर्ष बिताउँदा धेरैजसो भूपू कर्मचारीले राजधानी काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडिसकेका हुन्छन्।

कतिपयले त सेवा अवधिमा पदीय दुरुपयोग वा घुसखोरीमार्फत अथाह सम्पत्तिसमेत थुपारेका हुन्छन्। तर, विडम्बना ! समाजमा योग्यता, क्षमता र युवा जाँगरलाई भन्दा पनि ‘भूपू कर्मचारी हो कि होइन?’ भन्ने ट्याग हेरेर जागिर दिने प्रवृत्ति हावी छ।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता र राज्यको दायित्व

अहिले आम सर्वसाधारणलाई कुनै पनि निकायमा सामान्य जागिर पाउनसमेत अत्यन्तै मुस्किल छ। सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा पनि पेन्सनधारीहरूकै बाहुल्य छ।

यसै सन्दर्भमा, सरकारले केही दिनअघि मात्र सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै पेन्सन लिइरहेका करारका कर्मचारीहरूको म्याद नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो।

अब यो नीतिलाई सरकारी निकायमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहका नगर प्रहरी भर्नामा समेत अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ। देशका सबै नागरिकले गरिखान पाउने वातावरण बन्नुपर्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पेन्सन लिइरहेका व्यक्तिहरूले अन्य कुनै पनि संस्थामा पूर्णकालीन जागिर खान नपाउने गरी स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। यदि कसैले अवकाशपछि बाहिर काम गर्न चाहन्छ भने उसको राज्यबाट प्राप्त हुने पेन्सन रोक्का गरिनुपर्छ।

यसो गरिएको खण्डमा पेन्सनधारीहरू बाहिर जागिर ओगट्न जाँदैनन् र आम सर्वसाधारणका छोराछोरीले रोजगारीको अवसर पाउँछन्। रोजगार प्राप्त भएपछि उनीहरूको परिवारको जीवनस्तर सुधार हुन्छ र तिनका सन्तानले पनि गुणस्तरीय शिक्षादीक्षा पाउने बाटो खुल्छ।

आज ग्रामीण क्षेत्रका बाबुआमाले आफ्नो खेतबारी धितो राखेर वा बेचेरै भए पनि छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाएका छन्। तर, लाखौँ खर्च गरेर पढेका युवाहरूले अन्तिममा जागिर नपाएपछि उनीहरू गहिरो मानसिक तनाव र डिप्रेसनमा पुग्छन्।

यही निराशाले उनीहरूलाई आत्महत्या जस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीहरूले जनताले रगत-पसिना बगाएर तिरेको करबाटै तलब र भत्ता बुझिरहेका छन्। जनताको आम्दानीको स्रोत र रोजगारी भयो भने पो उनीहरूले राज्यलाई कर तिर्न सक्छन्!

एकातिर रोजगारीको कुनै अवसर नदिने र अर्कोतिर करको भार मात्र थोपर्ने यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था अब बन्द हुनुपर्छ। उमेर ढल्केका र शारीरिक रूपमा कमजोर भइसकेका भूपू कर्मचारीहरूलाई ‘अनुभव’को नाममा कामै काम दिने, तर जोसिलो र ऊर्जावान् युवापुस्तालाई भने सडकमा रन्थनिएर हिँड्न बाध्य बनाउने परिपाटी देशको भविष्यका लागि घातक छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना चुहावट र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न

भूपू निजामती कर्मचारीहरू अवकाशपछिको समयमा देशका ठूला-ठूला व्यापारीका कम्पनी, उद्योग र बैंकहरूमा उच्च पदस्थ जागिरे वा सल्लाहकार बन्ने गरेका छन्।

राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा लामो समय बिताएका उनीहरूलाई कहाँबाट र कसरी राजस्व चुहावट गर्न सकिन्छ, कानुनी छिद्रहरू के-के छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तिनै पूर्वकर्मचारीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनाहरू निजी क्षेत्रलाई चुहाउँदा र उनीहरूकै आडमा राजस्व छलीका घटनाहरू हुँदा राज्य कोषलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ।

यसैगरी, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू अवकाशपछि आकर्षक तलबको प्रलोभनमा दुबई लगायतका विभिन्न विदेशी मुलुकहरूमा सुरक्षा गार्ड वा अन्य रूपमा काम गर्न पुगेका छन्।

उनीहरूसँग नेपालको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था, रणनीतिक महत्वका स्थानहरू, सुरक्षा निकायसँग रहेका हतियारहरूको अवस्था र क्षमताजस्ता अत्यन्तै संवेदनशील सूचनाहरू हुन्छन्। यदि कुनै कारणवश ती संवेदनशील सूचनाहरू विदेशी भूमिमा चुहिए भने वा देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने गतिविधिमा प्रयोग भए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सरकारले यस गम्भीर विषयमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन।

त्यसैले, राज्यबाट पेन्सन बुझिरहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। साथै, स्वदेशकै निजी व्यावसायिक फर्म, उद्योग र कम्पनीहरूमा समेत काम गर्न कडाइ गरिनुपर्छ।

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाउने बेलामा कर्मचारीहरूले राज्यको गोपनीयता भङ्ग नगर्ने, सरकार र देशविरुद्ध गतिविधि नगर्ने, राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने सूचना सार्वजनिक नगर्ने र देशलाई आवश्यक परेको बेला जुनसुकै समयमा उपस्थित हुने वाचासहितको सम्झौता र शपथ लिएका हुन्छन्।

तर, व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत कार्य भइरहेको छ। कतिपय भूपू कर्मचारीहरू राज्यविरुद्ध नै अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएर सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र राष्ट्रको गरिमामा आँच आउने काममा समेत उनीहरू सक्रिय देखिन्छन्। के यस्ता नैतिकता हराएका कर्मचारीहरू राष्ट्रलाई संकट परेको बेला राज्यको सेवामा उपस्थित होलान्?

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाटै कतिपय भूपू कर्मचारीहरू सांसद बनेका छन्। एकातिर राजनीतिक दलहरूले भूपूहरूलाई नै टिकट र पदमा प्राथमिकता दिने, अर्कोतिर निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि उनीहरूलाई नै जागिरमा राख्ने हो भने आम सर्वसाधारण जनता चाहिँ कहाँ जाने?

जनताले खाली खुट्टा हिँडेर, पेट काटेर तिरेको करबाट यिनीहरूलाई जीवनभर पाल्नुपर्ने, अनि यिनीहरूले चाहिँ राज्यको सेवासुविधासँगै जताततैका अवसरहरू पनि सोहोर्दै हिँड्ने? जनताले भोको पेट बसेर यस्ता दोहोरो लाभ लिनेहरूलाई पाल्नकै लागि कर तिर्नुपर्ने हो र?

नातावादको अन्त्य र ३०/५५ को नीति कार्यान्वयन

विगतका सरकारहरूले सरकारी निकायका करार सेवामा आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोतालाई मात्र प्राथमिकतामा राखे। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नै आसेपासे र आफन्तहरूलाई मात्र जागिरमा भर्ती गर्ने प्रवृत्ति देखाए।

आज सामान्य करारको जागिर खानसमेत उच्च राजनीतिक शक्ति र पहुँच (पावर) लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यदि बुवा सरकारी सेवामा छन् भने आफ्ना छोराछोरीलाई पनि येनकेन प्रकारेण सरकारी जागिरमै छिराउने परम्पराजस्तै बनेको छ।

आम सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले कडा परिश्रम गरेर, रातदिन पढेर पनि त्यस्ता स्थानमा पहुँच बनाउन सकिरहेका छैनन्। अवसरको अभाव र नैराश्यताकै कारण आज हजारौँ युवाहरू कुलत र दुर्व्यसनमा फस्न बाध्य भइरहेका छन्।

तर्थ, सरकारले निजामती तथा सरकारी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षको उमेर हद (३० र ५५ को नीति) तत्काल र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने वर्षौँदेखि ओगटेर बसेका पुरानो मानसिकताका र उमेर ढल्केका कर्मचारीहरू बिदा हुने थिए र हजारौँ नयाँ युवाहरूले सेवामा प्रवेश गर्ने पालो पाउने थिए।

अहिले सरकारी निकायहरूमा काम नगर्ने, झन्झट लगाउने र घुसखोरीमा संलग्न हुनेहरूको बिगबिगी छ। यसको अन्त्यका लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा युवा रक्तको सञ्चार हुनु आवश्यक छ।

युवा पुस्तामा नयाँ प्रविधिको ज्ञान, काम गर्ने जोश, जाँगर र उच्च क्षमता हुन्छ। त्यसैले, अब ‘भूपू’ मोह त्यागौँ, योग्यता र क्षमताले भरिएका देशका युवाहरूलाई रोजगारी र राष्ट्र निर्माणमा सर्वोच्च प्राथमिकता दिऔँ।