काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यसअघि जुनसुकै समयदेखि सञ्चालनमा रहेका भए पनि आउँदो असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरेमा अघिल्ला सबै वर्षहरूको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ।

नगरसभाको १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमार्फत महानगरले यो राहतमूलक व्यवस्था लागू गरेको हो। आर्थिक ऐनले काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित सबै प्रकारका व्यापार-व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकेको छ।

व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्यक्षेत्रलाई आधार बनाएर यो वर्गीकरण गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिँदै आएकोमा संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ।

२०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य दर्ता हुने व्यवसायीलाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा थप १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।

ऐनमा समेटिएका व्यापारिक वस्तु तथा पसलहरूतर्फ विदेशी मदिरा आयातकर्तालाई ३० हजार र सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्तालाई २५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

सुनचाँदीका थोक पसललाई ३० हजार, खुद्रालाई ५ हजारदेखि १० हजार, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार र बिजनेस मार्टलाई १ लाख रुपैयाँ कर लाग्नेछ। कपडा, जुत्ता र किराना पसललाई खुद्रामा १ हजार ५ सयदेखि थोकमा १० हजार रुपैयाँसम्म दर कायम गरिएको छ।

विशेषज्ञ परामर्श सेवाअन्तर्गत विदेशी कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार र स्वदेशीलाई पुँजीका आधारमा ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ। वैदेशिक रोजगार परामर्शलाई २५ हजार, शैक्षिक परामर्शलाई १० हजार तथा अनलाइन वा ई-कमर्स प्लेटफर्मलाई ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पेय पदार्थ र डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई ५० हजार र बोतलीकृत पानी उद्योगलाई ७ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

गार्मेन्ट, छापाखाना, जुत्ता र खाद्य उद्योगलाई पुँजी अनुसार २ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसायअन्तर्गत ठूला विक्रेतालाई १५ हजार, माछा-मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई ६ हजार, खुद्रा बिक्रीलाई २ हजार ५ सय तथा नर्सरी र तरकारी खेतीलाई २ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ।

होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा क्यासिनोका लागि सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ। पाँचतारे होटललाई १ लाख, चारतारेलाई ८० हजार, एकतारेलाई २० हजार र साधारण होटललाई १० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ।

विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार र स्वदेशीलाई २५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। सञ्चार सेवातर्फ टेलिकम र मोबाइल प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ कर लाग्नेछ भने इन्टरनेट तथा केबल टीभीलाई ग्राहक सङ्ख्याका आधारमा १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

अनलाइन न्युज पोर्टललाई ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ। वित्तीय सेवा व्यवसायमा वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखा कार्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई ७५ हजार, फाइनान्स कम्पनी र बिमा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ तथा सहकारीहरूलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

अस्पतालहरूलाई शय्या (बेड) सङ्ख्याका आधारमा १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, पोलिक्लिनिकलाई १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई ७ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयलाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र मन्टेश्वरीलाई ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ।

मर्मत सम्भार व्यवसायतर्फ भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई ५० हजार, हलुका सवारी सर्भिस सेन्टरलाई १५ हजार, मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई ५ हजार र मोबाइल मर्मत पसललाई २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

निर्माण व्यवसायअन्तर्गत ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई २५ हजार र शाखालाई ५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ भने क्रमशः ‘ख’ वर्गलाई २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।

अन्य सेवातर्फ हाउजिङ र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, राइड सेयरिङ कम्पनीलाई १० हजार, पार्टी प्यालेसलाई २० हजार र ब्युटी पार्लर तथा सैलुनलाई स्तर अनुसार २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका अन्य कुनै व्यवसाय भएमा राजस्व समितिको सिफारिस र प्रमुखको स्वीकृतिमा करको दर निर्धारण गरिने स्पष्ट पारेको छ।

महानगरले करको नयाँ दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई तोकिएकै समयभित्र कर बुझाएर कानुनी दायरामा आउन आग्रह गरेको छ।