काठमाडौं । अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी लगानी माथि प्रश्न उठिरहेका बेला एउटा ठूलो खुलासा भएको छ। अमेरिकी शिक्षा विभागको आधिकारिक पोर्टलका अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालयले विदेशी स्रोतहरूबाट ४.५ अर्ब डलर बराबरको रेकर्ड अनुदान प्राप्त गरेको छ।

यो अमेरिकाको कुनै पनि विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी अनुदान हो। यस कुल रकममध्ये करिब ६० करोड डलर चीनबाट मात्रै भित्रिएको छ। यस खुलासासँगै ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकाका शीर्ष विश्वविद्यालयहरूबीचको टकराव थप चर्किने सम्भावना बढेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै भिसा नियमहरूमा कडाइ गर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरूको निगरानी बढाउने नीति अपनाउँदै आएको छ। अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थी र विदेशी अनुदानमाझ अत्यधिक निर्भर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा हुन सक्ने प्रशासनको ठहर छ। यही कारण देखाउँदै धेरैजसो विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय स्रोतमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरू तथा सुरक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार विदेशी अनुदानमार्फत संवेदनशील अनुसन्धान र अमेरिकी प्रविधिमाझ पहुँच पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ।

चीनको सैन्य क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग दिएर त्यहाँका प्रविधि र अनुसन्धानको फाइदा आफ्ना सैन्य कार्यक्रमहरूमा उठाउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। त्यसैले अहिले विदेशी अनुदानलाई केवल आर्थिक सहयोगका रूपमा मात्र नहेरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको छ।

शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार हार्वर्डले विदेशी संस्थाहरूसँग ७,०८९ वटा वित्तीय सम्झौता गरेको विवरण बुझाएको छ। जसका कारण यो अमेरिकामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने विश्वविद्यालय बनेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार हार्वर्डले चीनको सैन्य विकाससँग जोडिएका संस्थाहरूबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ र चीनको वैदेशिक प्रतिभा कार्यक्रम बाट पनि करिब ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय लामो समयदेखि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। गत वर्ष ट्रम्पले भनेका थिए, “हार्वर्ड अब एउटा ठट्टा बनेको छ। यसले घृणा र मूर्खता सिकाउँछ। यसलाई विश्वका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरूको सूचीमा राखिनु हुँदैन र यसले सरकारी अनुदान पनि पाउनु हुँदैन।”

ट्रम्पको उक्त बयान हार्वर्डलाई दिइँदै आएको करिब १८ हजार करोड रुपैयाँको सरकारी अनुदान रोकेको भोलिपल्ट आएको थियो। उनले विश्वविद्यालयले पाउँदै आएको कर-मुक्त सुविधासमेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए।