काठमाडौं । अमेरिकाका २५ राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नयाँ व्यापारिक महसुल (ट्यारिफ) विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

राज्यहरूले ६० वटा व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट भित्रिने सामानमा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको महसुललाई चुनौती दिएका हुन्।

उनीहरूले यो निर्णय ‘स्वेच्छाचारी, तर्कहीन र कानुनविपरीत’ भएको दाबी गरेका छन्।

वास्तवमा ट्रम्प प्रशासनले जुलाई महिनामा यी नयाँ महसुलहरू लागू गरेको थियो। यसको दायरामा बेलायत, चीन र युरोपेली संघसहित धेरै देशहरू परेका छन्।

अमेरिकी सरकारले भने ती देशहरूले जबरजस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) बाट तयार पारिएका सामानको आयात रोक्नका लागि पर्याप्त कदम नचालेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको जनाएको छ।

व्हाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले अमेरिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यो कारबाही गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जुन देशहरूका कारण जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानहरू अमेरिका पुगिरहेका छन्, उनीहरूविरुद्ध कदम चाल्नु आवश्यक छ; किनभने यसबाट अमेरिकी कम्पनीहरूलाई घाटा भइरहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यो महसुल सन् १९७४ को अमेरिकी ट्रेड एक्टको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाएको हो। यस कानुनअनुसार जबरजस्ती श्रमजस्ता गतिविधिहरू देखिएका देशहरूविरुद्ध अमेरिकाले कारबाही गर्न सक्छ।

यसैबिच, यो महसुलबाट प्रभावित धेरै देशहरूले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ब्राजिल र जापान सरकारले यी कदमहरूलाई “अनुचित” भनेका छन्। उता, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसलाई “राजनीतिक हेरफेरको बहाना” मात्र भएको टिप्पणी गरेकी छन्।