“अभियोग, कुनै कसूर प्रमाणित नगरी गैरन्यायिक थुनामा राख्ने प्रशासकप्रति प्रतिशोध साँध्नु पर्दैन र?” वियोगले प्रतिशोधको बोली बोल्यो।

“वियोग, प्रशासकको हैसियत नै के छ र? अराएको र खटाएको काम गर्ने त हो। वास्तवमा राज्यको नीति नै दोषी छ। सत्ता कब्जा गर्ने हाम्रो रणनीति तुहाउन खोजिएको हो। हामीले जनतालाई संगठित गर्न जरुरी छ। केन्द्रसँग समन्वय गरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने सोच बनाएको छु,” अभियोगले वियोगलाई स्पष्ट पार्‍याे।

राजनीति गरेको आरोपमा अभियोगलाई तीन महिना हिरासतमा राखेर चरम यातना दिइएको थियो। वियोग भने फरार अभियुक्तको सूचीमा परेपछि अर्धभूमिगत शैलीमा राजनीति गरिरहेको थियो। अभियोगको पक्राउविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न वियोगले वकिललाई झुटा मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्न प्रेरित गरिरहेको थियो।

पार्टी केन्द्रले अभियोगको गिरफ्तारीविरुद्ध प्रेस नोट जारी गर्दै अविलम्ब रिहा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार बाध्य भएर अभियोगलाई तारेखमा छाड्न राजी भएको थियो।

अभियोग र वियोगका गतिविधि नजिकैबाट नियाल्ने अवसर पाएको म उनीहरूका तर्कप्रति सहमत थिएँ। शोषण र दमनका विरुद्ध उनीहरूले उठाएको आवाजले म तरङ्गित बनेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो- अब क्रान्तिको विकल्प छैन।

म मानवअधिकारकर्मी। मानवअधिकार उल्लंघनका सयौँ दृष्टान्त नोट गरेर मैले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा प्रेषित गरिसकेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सकेको छैन। विनाकारण पत्रकारहरूमाथि धरपकड गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल र कलाकारहरूमाथि लगाइएको गिद्धे नजर अझै हटेको छैन। महँगी र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। महिला र बालबालिकाको जीवन सुरक्षित छैन। श्रमिकहरूको श्रम शोषण भइरहेकै छ र राजनीतिकर्मीमाथि झुटा मुद्दा लगाउने क्रम जारी छ।

कति सहने यार?  राज्य आतंकविरुद्ध अब हाम्रा आवाजहरू एक हुनुपर्दैन र?

स्थान: सुन्दरहरैँचा–६, दुलारी, मोरङ