काठमाडौं । अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न र भारतीय जीवनशैली अनुभव गर्न सन् २०१९ मा भारतको बेङ्गलुरु आएका ३६ वर्षीय जापानी नागरिक हिरोतोशी तानाकाले सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि अन्ततः न्याय पाएका छन्। कर्नाटक सरकारले उनलाई ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण गरेको छ।

जापानको शिजुआका निवासी मनोविज्ञानका स्नातक तानाकाले बेङ्गलुरुको एउटा निजी एकेडेमीमा भर्ना लिएका थिए। अध्ययनका क्रममा कक्षा सञ्चालन अनियमित भएको भन्दै उनको एकेडेमीका प्रमुखसँग विवाद भएको थियो। भनाभन बढ्दै जाँदा तानाकाले नियन्त्रण गुमाएर एकेडेमी प्रमुखलाई मुक्का हानेका थिए।

यस घटनापछि ‘आरटी नगर’ प्रहरीले कुटपिटको मुद्दा दर्ता गर्‍यो। धरौटीमा छुट्न सकिने (जमानतीय) अपराध भए तापनि प्रहरीले २३ नोभेम्बर २०१९ मा तानाकालाई पक्राउ गरी बेङ्गलुरु सेन्ट्रल जेल पठायो। उनलाई ११ डिसेम्बरसम्म हिरासतमा राखिएको थियो।

राज्य मानव अधिकार आयोगले प्रहरीले तानाकालाई बिनाकुनै गल्ती १९ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राखेको ठहर गरेको छ। तानाकाका अनुसार उनलाई भारतीय कानुनी प्रणाली, वकील वा धरौटी (जमानत) सम्बन्धी प्रक्रियाबारे केही जानकारी थिएन। यसबाहेक ‘एडीएचडी’ र अनिद्राको औषधि नपाउँदा जेलभित्र उनको स्वास्थ्य अवस्था झन् बिग्रिएको थियो।

जेलमै छँदा उनको भेट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका ‘शङ्कर’ नामका कैदीसँग भयो, जसले उनलाई सहयोग गरे। २ नोभेम्बर २०२० मा कर्नाटक उच्च अदालतले दुवै पक्षबिच सहमति भएपछि सो पहिलो सूचना प्रतिवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

जेलबाट छुटेपछि तानाकाले मुद्दा मिलाइदिने बहानामा एक प्रहरी अधिकारीले घूस मागेको आरोप लगाएका थिए। तानाकाका बुबा जापानमा प्रहरी अधिकारी भएकाले उनले यस भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने निर्णय गरे। आर्थिक अभावका कारण उनले आरटी नगर पार्क र प्रहरी चौकी परिसरमै सुतेर रात बिताउनुपरेको थियो। पछि उनले कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराए।

मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला विदेशी क्षेत्रीय दर्ता कार्यालयले उनलाई २८ फेब्रुअरी २०२१ सम्म भारत छाड्न निर्देशन दियो। तर, तानाका मानव अधिकार आयोगको सुनुवाइमा सहभागी हुन भारतमै बस्न चाहन्थे।

भिसा र आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका उनले २८ फेब्रुअरी २०२१ मा जेसी नगर एसिएपी कार्यालयबाट प्लास्टिकको एउटा सेतो कुर्सी उठाए। उनले सो कुर्सीसँग सेल्फी खिचे र आफ्नो कोठामा ल्याए। उनको उद्देश्य चोरी गर्नु थिएन, बरु जानाजानी आफूलाई पक्राउ गराउनु थियो- ताकि कानुनी प्रक्रियाका कारण उनी भारतमै रोकिन सकून्। यद्यपि, पछि उनलाई अप्रिल २०२१ मा जापान फिर्ता पठाइयो।

जापान फर्किएपछि पनि तानाकाले आफ्ना वकील रोहन कोठारीमार्फत कानुनी लडाइँ जारी राखे। ९ मे २०२२ मा मानव अधिकार आयोगले आरटी नगर प्रहरीले जमानतीय कसुरमा ‘गलत गिरफ्तारी’ गरेको ठहर गर्‍यो। आयोगले ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र दोषी प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि तानाकाले उच्च अदालतको ढोका घच्घच्याए। अन्ततः जुन २०२६ मा राज्य सरकारले क्षतिपूर्तिको रकम उनका वकीललाई हस्तान्तरण गर्‍यो, जुन रकम तानाकाकी भारतीय पत्नीको खातामा पठाइएको छ।

सात वर्षको यो लामो कानुनी लडाइँपछि तानाका अब कालोसूची बाट आफ्नो नाम हटाउने प्रयासमा छन्, ताकि उनी आफ्नी भारतीय पत्नीसँग उनको गृहजिल्ला पूर्वोत्तर भारत आउन सकून्।