लण्डन (बीबीसी) । ब्रिटेनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पुनरागमनको ढोका खोलिदिएको चुनावी नतिजाप्रति नेपाली समुदायको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीले विगत तीन दशकयताकै धेरै स्थानमा जित्दै स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउँदै छ। अब ब्रिटेन युरोपेली सङ्घ ईयूबाट बाहिरने निश्चित भयो भन्ने खालको धारणा बलियो बनेको पाइन्छ।

त्यसकारण आउँदो दुई–तीन वर्ष सङ्क्रमणकालमा बित्दा अर्थतन्त्र र व्यापार–व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने आशङ्का मिश्रित चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन्।

ब्रेक्जिटले तीन–साढे तीन वर्षदेखि ब्रिटेनको राजनीतिमा मुख्य स्थान पाइरहेको छ। त्यसलाई लिएर नेपाली समुदाय पनि विभाजित नै छन्। ब्रिटेनमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका रेस्टुरेन्ट व्यवसायी नेपालीहरूले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेको बताएका थिए।

जबकी विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले ब्रिटेन ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा देखिन्थे। नेपाली समुदाय ब्रिटेनको स्थानीय राजनीतिमा पनि सक्रिय भइरहेका छन्।

लेबर र कन्जर्भेटिभ दुवै प्रमुख दलमा आबद्ध भएर नेपाली समुदायका सदस्य विभिन्न काउन्सिलमा निर्वाचित भएका छन्।

कन्जर्भेटिभ पार्टी नेपालीहरूप्रति सकारात्मक नै देखिन्छ। ब्रिटिश नागरिकता लिइसकेका थुप्रै नेपालीले विपक्षी लेबर पार्टीमा पनि राजनीतिक गरिरहेका छन्। लिबरल डेमोक्र्याट्समा पनि नेपाली भाषीहरू आबद्ध छन्।

पाँच वर्षको निम्ति बन्ने स्थिर सरकारका कारण यहाँको राजनीतिक र आर्थिक सुनिश्चितता र नीतिगत स्थिरता आउने आशा कैयौँमा छ।

त्यसले ब्रिटेनमा बसिरहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई फाइदा नै गर्ने सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइएको छ। जोनसनको सरकारले अस्ट्रेलियाको जस्तो अङ्कमा आधारित आप्रवासन नीति लागु गर्ने भनेको छ।

त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकमा रहेका चिकित्सक र नर्स लगायतका दक्ष जनशक्तिको निम्ति ढोका खुल्ने ठानिएको छ। त्यस्तै अब फेरि ब्रिटेनमा पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्ने आकलन गरिँदैछ।

किन कि यहाँका विश्वविद्यालयहरूबाट स्नातक तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले पोस्ट स्टडी वर्क अर्थात अध्ययनपश्चातको कामका लागि थप दुई वर्ष भिसा पाउन सक्ने प्रावधान ल्याउने भनिएको छ।

भूतपूर्व गोर्खाहरूको समुदायको मुख्य चासो भने नयाँ बन्ने सरकारले आफूहरूबारे कस्तो नीति ल्याउला भन्नेमा देखिन्छ। समान पेन्सन लगायतका सुविधाबारे भूपू गोर्खा समुदायले आवाज उठाउँदै आएका छन्।

त्यस विषयमा गत मार्च महिनामा कन्जर्भेटिभ सरकारले एक करोड ५० लाख पाउण्ड पेन्सन वृद्धि गरेको थियो।

त्यस्तै नेपालमा रहेका भूपू गोर्खा समुदायको स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा बिस्तार गर्न २ करोड ५० लाख पाउण्ड दिने घोषणा गरेको थियो। नयाँ सरकारले पनि त्यसकै कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ। तर भूपू गोर्खाहरूको निम्ति तुरुन्तै केही छुट्टै नयाँ नियम ल्याउने सम्भावना देखिन्न।