काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि संवैधानिक इजलासमा परेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।

त्यस्तै अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरेको छ। साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई पनि दलीय ह्वीप नलाग्ने प्रष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद गरि कुल १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक सङ्कट परेको छ। अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहराएपछि उनीहरू नैतिक सङ्कटमा परेका हुन्।

अदातलको यो फैसलासँगै कानुनविद् निकै उत्साहित भएका छन्। फैसला पश्चात संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले देशमा कानुन र संविधान मिच्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सहि ठहर गरेको बताए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम दुईपटक अदालतले खारेज गरिसकेको छ उहाँसँग नैतिकता छ, भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने।

अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि अवैध सत्ताको अन्त्य भएको बताए। ‘संविधानको मर्मविपरित कदम चालेका ओली अब आफ्नै प्राकृतिक आकारमा आउनु भयो’, उनले भने। अब पनि संविधान भत्काउने बाटोमा लागे राज्यले नियन्त्रण गर्ने अर्यालले बताए।

त्यस्तै अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘अब २ दिनभित्र शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ। यदी विश्वासको मत देउवाले पाउन सकेनन् भने पनि उनकै नेतृत्वमा मुलुक निर्वाचनमा जान्छ।’

तर अदालतको यो फैसलालाई एमाले अध्यक्ष ओली निकट युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले न्यायालयको फैसला विदेशी शक्तिको आडमा भएको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्वोधन गर्दै महेश बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई काँग्रेस प्रवेश गर्न चुनौती दिएका छन्।
‘खिलराज रेग्मी जस्तो मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुने मनाशय हो भने जबराको दिवा सपना हुने छ’,उनले भने। देशमा जहानिया राणा शासन अन्त्य भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राणा प्रवृतिको फैसला भएकाले एमालेले उक्त फैसला अस्वीकार गर्ने बताए।

युवा संघले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरेको थियो।