बर्षेनि नेपालले बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता समस्याहरु भोग्दै आइरहेको छ। अझै हालैका बर्षहरुमा यस्ता विपद कम हुनु भन्दापनि अझै बढ्ने क्रम जारी छ। यसै बर्षमात्र पनि मनसुन शुरु हुँदा नहुँदै करिब डेढ सय व्यक्तिहरुले मौसमजन्य विपदबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यस पृष्ठभुमिमा मनसुनबाट हुँदै आइरहेको क्षतिलाई कम गराउन वा बाढी पहिरोको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नका लागि स्पष्ट नीतिका साथ दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखा परेको छ।

जव हामीलाई थाहा छ हरेक बर्ष मनसुनको समयमा यो विपद भोग्नै पर्छ र सोही कारण अपार जनधनको क्षति व्यहोर्न पर्दछ त्यही पनि यस बिषयमा खास ठोस कार्य आजका दिनसम्म पनि हुन नसक्नु बिपद व्यबस्थापनमा संलग्न हामी जस्ता व्यक्ति, संघसंस्था तथा निकायहरुका लागि एउटा लज्जास्पद बिषय बन्न पुगेको छ।

यस बर्ष मनसुनको शुरुवातसँगै मनाङ र मेलाम्चीका घटनाले हामीलाई झस्काइ सकेको छ। सबैको ध्यान यतैतिर खिचिएकाले पनि अझै धेरैजसो स्थानहरु तिर भइरहेका ससाना पहिरो र डुबानका घटनाहरु ओझलमा परेका छन्। अहिले तराईका धेरैजसो भागहरु जलमग्न अवस्थामा छन्। शुरुको अवस्थाले नै हार गुहार गर्न पर्ने अवस्थाआयो भने अवको दुई तीनमहिनाको समयमाभोग्न पर्न सक्ने विपद त अझै ज्युँकात्युँनै छ।

मनाङको चामेस्थित बिमानस्थल नियमित रुपमा सन्चालनमा नहुनु र एकमात्र बेशीशहर चामे सडक क्षतिग्रस्त भएको कारणले मनाङसित यातायातको दृटिकोणले लगाव टुटेको अवस्था छ। अझै उपल्लो मनाङ त झनै बिकट भागमा अवस्थित छ।

कोभिडको महामारीको समयमा बन्दोवस्ती श्रृंखलानै अवरुद्ध भई अहिलेको अवस्थामा आएर हेलिकप्टरमा मात्र निभर्र गर्नु पर्ने अवस्था आउनु निश्चियनै पनि राम्रो कुरा होइन। मनाङ जस्तो विकट भागको त के कुरा गर्नु मेलम्चीपारिको हेलम्बुमा समेत हाल आवागमन अवरुद्ध भएको अवस्था छ। यी दुबै स्थानका लागि सहयोगी हातहरु कम नभएपनि ढुवानीको समस्या उत्पन्न भएकोले बन्दोवस्ती कार्य सहजहुन सकेन।

विपदको अवस्थामा जो कोहीलेपनि स्वफूर्त सहयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नु पर्ने अवस्थापनि देखिएको छ। तर, यो कार्य आफुखुसी रुपमा नभई जिम्मेवार निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा हुन जरुरी पर्दछ। जसले गर्दा कतै दोहोरो पर्ने र कतै सहयोग नपुग्ने अवस्था आँउदैन। यही कारणको अभावले गर्दा पनि सुगम स्थानमा अत्याधिक राहत पुग्ने र विकट भागमा केहीपनि नपुग्ने अवस्था हुने गरेको देखिन्छ।

नदी आसपासको ईलाकालाई व्यबस्थित गर्न त कता हो कता हामी नदीलाई नै साँघुरो ढलजस्तो संकुचित बनाउने गरी नदीको भाग अतिक्रमण गर्न पछि पर्दैनौं। डुवान क्षेत्रमा गएर करोडौं लगानी गरेर संरचना बनाउन दिन्छौ। मापदण्ड पूरा नगरी पुलहरु तयार पारेर हतार हतार पास गरेर प्रयोगमा ल्याँउछौं । डाँडाकाँडामा प्राविधिक सल्लाह बिनानै डोजर कुदाँउछौं। अनि यस्ता कार्यहरुमा नियन्त्रण नभएसम्म बाढी पहिरोको क्षतिबाट उन्मुक्ति पाउन असम्भव हुन्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा न त हामीले जोखिमलाई न्युनिकरण राम्ररी गर्न सकेका छौं, न त प्रतिकार्यको लागिआवश्यकपूर्वतयारीनै प्रभावकारी बनाउन सकेका छौं । यस अवस्थामाक्षतिआपेक्षाकृत बढीहुनुलाई अस्वभाविकमान्न सकिँदैन।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पहिरो र नदी नियन्त्रणको ठोस नीतिको अभाव, मानवको मौका परस्त आचारणजस्ता चुनौतीहरुले यो समस्यालाई झनै बढाइरहेको परिप्रेक्षमा अविलम्ब यो बिषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकातामा राखी आवश्यक नीति, दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउन ढिलो गर्न नहुने देखिन्छ।

यदि देशको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने हो भने, खेतीयोग्य जमिनलाई कटान हुन नदिने हो भने, मानवबस्तीलाई व्यबस्थित बनाई डुबानबाट बचाउने हो भने प्राथमिकताका साथ ठोस नीति तर्जुमा गरी कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ। यसको लागि सर्वप्रथम त यो बिषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न जरुरी हुन्छ। ता कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवार निकायहरुको योगदानयसमा केन्द्रित हुन सम्भव हुन सक्छ।

७७ जिल्लामा जोखिमको अध्ययनगरी जोखिम नक्साङ्कन गर्न जरुरी छ। यो नगरेसम्म कहाँ के कस्तो जोखिम छ र त्यसको अवस्था के छ भन्ने थाहा हुँदैन। यो किसिमको कार्य यदाकदा नभएको होइन तर समन्वयात्मक ढंगबाट भएको छैन र यसलाई अझै व्यापक रुपमा बिस्तार गरेर मूल प्रवाहीकरण गर्दै लैजान पर्ने अवस्था छ।

यही तथ्यको आधारमा जोखिम न्युनिकरणको कार्य एकातर्फ गर्दै जान सकिन्छ भने अर्कातर्फ जोखिम मुल्याङ्कनकै आधारमा स्थानीयतहबाट पूर्वतयारीका कृयाकलापहरु गर्दै जान सकिन्छ। न्युनतमरुपमा भएपनि आपतकालीन खोज तथा उद्धारका सामाग्रीसहित अति आवश्यकीय राहत सामाग्री स्थानीय तहमा जोहो गरेर राख्नलाई समेत आधार मिल्दछ।

जोखिम नक्शाङ्कनको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यक योजनाहरु तयार पार्न सकिन्छ। तयार भएको योजनालाई जोखिमको स्तर र त्यसबाट पर्न सक्ने असरको आधारमा क्रमिकरुपमालागु गर्दै जान सक्ने हो भने स्वत जोखिम पनि न्युनिकरणहुँदै जानेछ।

हामीजस्तो अल्पबिकसित देशहरुले एकैपटक सबै स्थानमागर्न नसकिएला तर, प्राथमिकताक्रम अनुसार दीर्घकालीन रुपमा योजनातयार पार्न भने अवश्य सकिने छ। हालको अवस्थामा स्वायत्तरुपमा स्थानीयतहबाट बिकास गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले कतिपय अवस्थामा एक साथ शुरुवात गर्न पनि नसकिने अवस्था छैन।

जव ससक्त रुपमा नीति बनाएर योजना गरिन्छ भने कार्यक्रमहरु पनि सोही मुताविक ल्याउन कठिन अवस्यपनि हुँदैन। यस अवस्थामा सहयोगी हातहरु पनि धेरै अघि सर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ। यतिमात्र होइन, दातृ निकायहरुलाई आस्वस्त तुल्याउन पनि सजिलो हुन्छ।

बाढी पहिरोको जोखिम कम गराउन सक्ने हो भने विपदपछिको प्रतिकार्यमा धेरै श्रोत, साधन तथा क्षमता लगाउन नपर्ने अवस्था बढ्दै जान्छ। हाल भइरहेको परनिर्भतालाई कम गराएर जीवनरक्षात्मक र अत्यावश्यकमा सीमित गर्न सक्ने अवस्थापनि नआउला भन्न सकिन्न। विपद व्यबस्थापनको पूर्व तयारीमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने बिपद पश्च्यात २०० रुपैयाँ भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न पर्ने अवस्थाबाट जोगाउँदछ भन्ने कुरा एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

केही वर्ष यता नेपालमा पनि पूर्वानुमान सम्बन्धी क्षमताको उल्लेखनीय रुपमा बिकास पनि भइसकेको छ र सही रुपमा पूर्व चेतावनीहरु सम्प्रेषण गरेको पनि देखिन्छ। तर यो सुचना तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेन भने यसबाट खासै लाभान्वयित हुन सकिँदैन।

खास गरी मौसमको पूर्वअनुमान गर्न सक्ने क्षमताले पनि बाढीको समयमा जीवन रक्षाको लागि उल्लेखनीय योगदान दिने हुँदा यो सम्बन्धी क्षमताको बिकास र प्रभावकारिता बढाउन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। केही वर्ष यता नेपालमा पनि पूर्वानुमान सम्बन्धी क्षमताको उल्लेखनीय रुपमा बिकास पनि भइसकेको छ र सही रुपमा पूर्व चेतावनीहरु सम्प्रेषण गरेको पनि देखिन्छ। तर यो सुचना तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेन भने यसबाट खासै लाभान्वयित हुन सकिँदैन।

प्रतिकार्यको समयमा सरकारी सुरक्षा निकायहरुले उल्लेखनीय रुपमा योगदान दिँदै अइरहेका छन्। उनीहरुलाई क्रमिक रुपमा साधन सम्पन्न बनाउन सकेमा नै उद्धार कार्य सफल हुन मद्धत मिल्दछ। हालको अवस्थामा सुरक्षा निकायका बिशेष क्षमता भएका निश्चित समुहलाई साधन सम्पन्न गराउने कार्यको प्रयास भइरहेको छ।

७७ जिल्लामा जोखिमको अध्ययनगरी जोखिम नक्साङ्कन गर्न जरुरी छ। यो नगरेसम्म कहाँ के कस्तो जोखिम छ र त्यसको अवस्था के छ भन्ने थाहा हुँदैन। यो किसिमको कार्य यदाकदा नभएको होइन तर समन्वयात्मक ढंगबाट भएको छैन र यसलाई अझै व्यापक रुपमा बिस्तार गरेर मूल प्रवाहीकरण गर्दै लैजान पर्ने अवस्था छ।

अझै खासगरी स्थान बिशेषमा रहेका फौजहरुलाई न्युनतम श्रोत साधन उपलव्ध गराउन सकिएन भने बाढी पहिरोलगायत कतिपय अरु बिपदहरुमा समेत नागरिकको ज्यान बचाउन कठिन हुन्छ। बिपदको प्रतिकार्यकालागि स्थानीयतहको क्षमता अभिबृद्धि गर्नाले ससाना बिपदमा केन्द्रको मुख ताक्न पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन मद्दत मिल्छ। नेपाल रेडक्रसको क्षमता बृद्धि गर्नाको अतिरिक्त स्थानीय दमकल सेवालाई आपतकालीन क्षमताको लागि साधन र सिपमुलक ज्ञान स्तरोन्नति जरुरी छ।

विपदव्य बस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विकास साझेदार समुदायका निकायहरुलाई पनि आआफना बिषयगत सिप र क्षमताका आधारमा आफ्नो योजनामा समावेस गर्दै योजनामा आवद्ध गर्ने कार्यलाई जोड दिइएमा प्रभावकारितामा अभिबृद्धि हुनजाने देखिन्छ।
विपदको अवस्थामा जो कोहीलेपनि स्वफूर्त सहयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नु पर्ने अवस्थापनि देखिएको छ।

तर, यो कार्य आफुखुसी रुपमा नभई जिम्मेवार निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा हुन जरुरी पर्दछ। जसले गर्दा कतै दोहोरो पर्ने र कतै सहयोग नपुग्ने अवस्था आँउदैन। यही कारणको अभावले गर्दा पनि सुगम स्थानमा अत्याधिक राहत पुग्ने र विकट भागमा केहीपनि नपुग्ने अवस्था हुने गरेको देखिन्छ। जो कम गराउँदै लैजान पर्ने आवश्यकता हामीकहाँ बिद्यमान रहेको छ।

अन्त्यमा, सुदुर पश्चिमतिरको भाखामा आनन्द बाबुको “चरी लैजा समाचार हामीभयौं बेघरवार” गीतमा “हिजो निउस्तै, आजनिउस्तै, भोलि के हुने हो” भने जस्तै सँधैभरिनै बिपदको मार भोग्दै भोलिको चिन्ता बोकेर बस्ने हो भने त भन्नु केही छैन अन्यथा अबिलम्ब पानीको मुहानको व्यबस्थापन, पहिरो व्यबस्थापन, नदी किनारको व्यबस्थापन र डुबानको व्यबस्थापनलाई प्राथमिकतका साथ अगाडि बढाउनु बाहेक हामीसित अरु विकल्प छैन।

(लेखक आपतकालनपूर्व तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी बिषयको विज्ञ हुन्)