काठमाडौं। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले ९ सदस्यीय संविधान सुधार आयोग गठन गरेको छ। बंगलादेशी-अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाजलाई यस आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ। यो संविधान संशोधन आयोगले ९० दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार जनतालाई सशक्तिकरण गर्दै प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्न विद्यमान संविधानको समीक्षा र मूल्यांकन आवश्यक छ। यसका लागि आयोग गठन गरिएको बताइएको छ। अब संवैधानिक सुधारका लागि सबैको राय बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

नौ सदस्यीय आयोगमा विद्यार्थी प्रतिनिधि महफुज आलम पनि परेका छन्। उनी अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसका विशेष सहायक पनि हुन्।

आयोगका अन्य सदस्यहरूमा ढाका विश्वविद्यालय कानून विभागका प्राध्यापक सुमैया खैर र मुहम्मद इक्रामुल हक, ब्यारिस्टर इमरान सिद्दीकी र सर्वोच्च अदालतका वकिल अधिवक्ता डा शरीफ भुइया समावेश छन्। उनीहरुबाहेक ब्यारिस्टर एम मोइन आलम फिरोजी, लेखक फिरोज अहमद र लेखक तथा मानवअधिकारकर्मी एमडी मुस्तेन बिल्लाह पनि आयोगमा छन्।

यसअघि प्रमुख सल्लाहकार युनुसले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, प्रशासन, प्रहरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग र संविधान सुधारका लागि ६ वटा आयोग गठनको घोषणा गरेका थिए। सो अवसरमा युनुसले यी आयोगले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए। उनले सबैका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु सुधारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

युनुसले भने, ‘हाम्रो अगाडि धेरै काम छन् । हामी साझा लक्ष्यमा सँगै अघि बढ्न चाहन्छौं। हामी राज्य र समाजको सहयोगमा हाम्रो नयाँ पुस्ताको प्रतिभालाई कुनै बाधाविना अगाडि ल्याउन सक्ने संरचना बनाउन चाहन्छौं।’