मिलान। इटाली सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनको लागि एउटा नयाँ र विवादास्पद नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको छ। इटालीमा शरणको लागि आवेदन दिएका र आफ्नो आवेदनको प्रक्रिया कुरिरहेका आप्रवासीहरूलाई अब इटालीद्वारा सञ्चालित विशेष केन्द्रहरूमा अल्बानियामा स्थानान्तरण गरिनेछ।

यो कदमले मानव अधिकारवादी समूह र शरणार्थी समर्थकहरूबाट गम्भीर चिन्ता र आलोचना निम्त्याएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, इटालीको यो नयाँ नीतिले भविष्यमा इटालीमा शरणको लागि आवेदन दिने नेपाली नागरिकहरूलाई पनि असर पार्न सक्छ।

यदि कुनै नेपाली नागरिकले इटालीमा शरणको लागि आवेदन दियो भने, उसलाई पनि आफ्नो आवेदनको मूल्यांकनको समय अल्बानियामा स्थापना गरिने केन्द्रहरूमा बिताउनुपर्ने सम्भावना रहेको छ।

अल्बानियामा स्थानान्तरण गरिएका आप्रवासीहरूलाई कानूनी सहायता र आफ्नो आवेदनको प्रक्रियालाई पछ्याउन पहुँच सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न र न्याय प्राप्त गर्न कठिनाई हुने सम्भावना छ।

इटालीको भूमिमा जस्तो सहज कानूनी परामर्श र सहायता अल्बानियामा उपलब्ध नहुन सक्छ। केही आलोचकहरूले यो कदमलाई शरण खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र इटालीले आफ्नो शरणार्थी सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई तेस्रो मुलुकमा पन्छाउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।

यसले शरणको आवश्यकता भएका नेपाली नागरिकहरूलाई इटालीमा सुरक्षा खोज्न थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो आवेदनको मूल्यांकनको लागि लामो समय इटालीबाहिर बिताउनुपर्ने हुन सक्छ।

यद्यपि, इटाली सरकारले यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षा र आप्रवासन प्रणालीमाथि बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको तर्क गरेको छ। सरकारले अल्बानियासँगको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरीत नभएको दाबी गरेको छ। तर पनि, यो नीति विवादास्पद बनेको छ र यसको कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

यदि इटालीमा कुनै नेपाली नागरिकले शरणको लागि आवेदन दिन्छ भने, उसले अपील गर्ने अधिकार गुमाउने छैन। अस्वीकृतिको निर्णयको विरुद्ध अपील गर्ने प्रक्रिया र समयसीमा यथावत रहनेछ। तर, अपील प्रक्रिया कहाँ र कसरी सञ्चालन हुनेछ भन्ने बारेमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।

अल्बानियामा रहेका आवेदकहरूलाई कसरी कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

अतः,  इटालीको यो नयाँ आप्रवासन नीतिले इटालीमा शरण खोजिरहेका नेपाली नागरिकहरू लगायत सबै आवेदकहरूका लागि थप जटिलता र अनिश्चितता थप्ने सम्भावना रहेको छ।

उनीहरूले आफ्नो अधिकारको सुरक्षाको लागि कानूनी प्रक्रिया र सहायतामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यो नीतिले नेपाली शरणार्थी समुदायमा पनि चिन्ता र अन्योल सिर्जना गरेको छ।