काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६७ बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको पूर्वतयारीबारे सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराउन माग गरिएको छ।

प्रस्तावमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८०८ घरधुरीका करिब दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ।

विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण तीन हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, चार हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले प्रत्येक वर्ष विपद् आइसकेपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा तातिने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूले २०८१ साल असोजमा आएको भीषण बाढी-पहिरोको दृष्टान्त दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अग्रिम चेतावनी जारी गरे पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकको समयमै स्थानान्तरण, सडक व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुन नसक्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गराएका छन्।

प्रस्तावमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ।

मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिम रहेका बेला विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता भएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ।

यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबिच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमान्ड प्रणालीको अभाव रहेको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।

जोखिमयुक्त मानिएका बीपी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड, दाउन्ने, सिद्धबाबा, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी सडक लगायतका क्षेत्रमा सरकारको पूर्वतयारीबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग छ बुँदे विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

जसमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको प्राथमिकीकरण, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको तयारी, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको तत्काल समाधान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री, बजेट तथा राहत कोषको मौज्दात, दुर्गम क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पुर्‍याउने वैकल्पिक संयन्त्र तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको पूर्वतयारीबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न भनिएको छ।

मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न, सदनलाई आधिकारिक जानकारी गराउन तथा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्दै यो प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो।