काठमाडौं । नीट प्रश्नपत्र लीक र शैक्षिक अस्तव्यस्तताको विरोधमा आन्दोलित ‘ककरोच जनता पार्टी’का मागहरूबारे निर्णय लिन भारतको केन्द्रीय सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ। दिल्लीस्थित कन्स्टिच्युसन क्लब (मा सीजेपी र केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच भएको गहन छलफलपछि सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दासले सञ्चारकर्मीहरूलाई यो जानकारी दिएका हुन्।

करिब दुई घण्टासम्म चलेको उक्त वार्तामा सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंह सहभागी थिए। सीजेपीका तर्फबाट भने प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष राङ्काले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

वार्ताका क्रममा सीजेपीले मुख्य रूपमा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, नीट प्रश्नपत्र लीकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका विद्यार्थीका परिवारलाई १/१ करोड भारतीय रुपियाँ क्षतिपूर्ति र आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका सबै प्रहरी उजुरी फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ।

वार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले आन्दोलनकारीहरूका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको र छलफल निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूका मुख्यतः तीनवटा मागहरू थिए। हामीले ती मागहरूबारे छलफल गरी भोलि अपरान्ह पुनः भेटेर वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ।’

यद्यपि, सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दासले भने शिक्षा मन्त्रीको राजीनामामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन्। जुलाई २० मा छात्रहरूले संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भई प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका युवाहरूको हित र उनीहरूको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। बिहीबार अबेर राति साझ सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लीकका दोषीहरूलाई कडा सजाय दिलाउन सरकारले फास्ट-ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रश्नपत्र लीक सामान्य विषय होइन, यो लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकका लागि अत्यन्तै पीडादायी छ। दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल हालिएको छ। विद्यार्थीहरूको वर्ष खेर नजाओस् भनेर छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीका लागि पुनः परीक्षाको व्यवस्था गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। अब आउँदो सोमबार संसद सत्र सुरु हुनासाथ फास्ट-ट्र्याक कोर्ट सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ।’

प्रधानमन्त्री मोदीको आश्वासनलाई भने सीजेपीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता सौरव दासले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस्ता आश्वासन र घोषणाहरूको कुनै अर्थ छैन, यी सब सोझा जनतालाई दिइने झाँसा मात्र हुन्। हामीलाई कागजी आश्वासन होइन, प्रत्यक्ष जवाफदेहिता चाहिन्छ। शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाभन्दा तल झरेर हामी कुनै सम्झौता गर्ने छैनौँ।’

जुन महिनाको अन्तिम सातादेखि जन्तर मन्तरमा सुरु भएको सीजेपीको यो आन्दोलन विगत एक महिनादेखि निरन्तर जारी छ। सरकारका तर्फबाट भइरहेका अपिल र आश्वासनका बाबजुद आन्दोलनकारी युवाहरू जन्तर मन्तर छाड्न तयार देखिएका छैनन्। भोलि हुने दोस्रो चरणको वार्ताले यो आन्दोलनको भावी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।