नयाँदिल्ली। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने, पक्राउ पर्ने वा जेल जानुपर्ने अवस्था आए पनि यही वर्षको डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किने दृढ अडान व्यक्त गरेकी छन्।

भारतमा निर्वासनमा रहँदै आएकी ७८ वर्षीया हसिनाले एएफपीसँग इमेलमार्फत गरिएको विशेष कुराकानीमा बंगलादेशी जनताले निरन्तर आग्रह गरिरहेकाले मातृभूमि फर्किने निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।

विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनका कारण सन् २०२४ को अगस्टमा हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्य भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेपछि उनी हेलिकोप्टरमार्फत भारत पुगेकी थिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सरकारले गरेको कारबाहीमा करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो। गत नोभेम्बरमा ढाकास्थित एक अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। हसिनाले भने उक्त फैसलालाई कानुनको आवरणमा गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएकी छन्।

भारतमा गोप्य स्थानमा बसोबास गरिरहेकी हसिनाले आफूलाई स्वदेश फर्किन कसैको बाह्य दबाब नभएको र भारतीय अधिकारीहरूले प्रत्यर्पणबारे आफूसँग कुनै छलफल नगरेको बताइन्।

ढाकाले भारतसँग सुपुर्दगीको माग गरे पनि आफ्नो फर्कने निर्णय त्यससँग सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ छ। हसिनाको बहिर्गमनपछि बनेको अन्तरिम प्रशासनका कारण केही समय चिसिएको भारत–बंगलादेश सम्बन्ध फेब्रुअरीमा तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बनेपछि क्रमशः स्थिर बन्दै गएको बताइएको छ।

मानवअधिकार संगठनहरूले हसिनाको शासनकालमा विपक्षीमाथि दमन, गैरन्यायिक हत्या र विवादास्पद निर्वाचन गराएको आरोप लगाउँदै आए पनि उनले ती आरोपहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभियान भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्।

उनले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग नगरिएको दाबी गर्दै तत्कालीन सरकारले धैर्यका साथ शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास गरेको तर त्यो सामान्य विद्यार्थी प्रदर्शन मात्र नभई योजनाबद्ध राजनीतिक अभियान रहेको आरोप लगाइन्।

स्वदेश फर्किएपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्ने वा नगर्नेबारे स्पष्ट जवाफ नदिए पनि उनले आफ्नो लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नभई जनताको सेवा गर्नु रहेको बताइन्। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति सहानुभूति प्रकट गरे पनि हसिनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न भने अस्वीकार गरिन्।

राज्यका निर्णयहरू कुनै एक व्यक्तिले मात्र नगर्ने भएकाले सम्पूर्ण परिस्थितिलाई अलग राखेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।