काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरे पनि गर्भावस्थाका महिलाहरू दुव्र्यवहार र हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम कानुन भए पनि रोकिएन गर्भावस्थाका महिलामाथिको दुर्व्यवहार नरोकिएको बताइएको हो।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरको समयमा महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण गरिएको मञ्चद्वारा आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मञ्चले तथ्य अन्वेषण प्रतिवेदन श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको उल्लेख छ। धेरैजसो गृहिणी हिंसाको सिकार बनेका, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएका, उल्लेख्य मात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेका प्रतिवेदनमार्फत जनाइएको छ।

त्यसैगरी भावानात्मक, शारीरिक र यौन हिंसामध्ये भावानात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा हुने गरेको, मधेसका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणमा देखिएको छ।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तरका एक हजार ६८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो। उहाँले सात प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको जनाउँदै प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका सुत्केरी २० र तीन महिनाभित्रका २० जना सुत्केरी)लाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको उनले उल्लेख गरे।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार ३८ दशमलव चार प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमलव नौ प्रतिशत महिलाले प्रसवोत्तर हिंसा भोग्नुपरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसैगरी ३० दशमलव सात प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको थियो।

त्यस्तै चार दशमलव पाँच प्रतिशत गर्भवती, तीन दशमलव दुई प्रतिशत प्रसव र चार दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, नौ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नुपरेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ।

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिएका मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। साठी प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलव चार प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाले भने, ‘५२ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमान्ले हिंसा गरेको पाइयो। २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव र १३ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।’

अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार कोशीको सङ्खुवासभा र मोरङ, मधेसको सिराहा र धनुषा, बागमतीको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकीको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनीको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णालीको मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाका पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो। अध्ययनअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट अनुमति लिइएको उनले बताए।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाले भोग्नुपरेका विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न तथ्य अन्वेषण अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए।

गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्न कानुन तथा नीति निर्माण गर्न, योजना र कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको उनले जानकारी दिए।

मञ्चकी अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समी शाह, मञ्जिला त्रिपाठी, अर्चना शाह, प्रणिता उपाध्याय र सरस्वती कार्कीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाको अनुभव सुनाएकी थिइन्।

कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरिता श्रेष्ठ, विष्णु बस्याल, सीमा धामी, रञ्जिता परियार, निर्मला धिताल, देचेन लामा, मुना पोखरेल, शम्भुजङ्ग राणा, तुल्सालता अमात्य, प्रमिला देवानलगायतले तथ्याङ्कका बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन्। रासस