काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त घोषणापत्रमा मध्य-पूर्व (मिडिल-इस्ट) सम्बन्धी अपनाइएको अडानलाई लिएर व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

उक्त घोषणापत्रमा इजरायलको नाम उल्लेख नगरी प्यालेस्टाइन र लेबनानको प्रसङ्ग जोडिएको छ भने मध्य-पूर्वको तनावपूर्ण परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न अपिल गरिएको छ।

रोचक कुरा के छ भने, अमेरिकासँगको युद्धमा परस्पर विरोधी दुई ध्रुवमा उभिएका इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि मध्य-पूर्वको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न अपिल गर्ने राष्ट्रहरूको समूहमा सामेल थिए।

ब्रिक्स घोषणापत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी महसुलको नाम प्रत्यक्ष रूपमा नलिइए तापनि कैयौँ देशहरू ‘अन्यायपूर्ण र एकतर्फी संरक्षणवादी कदमहरू’ बाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रको यो सङ्केत डोनाल्ड ट्रम्पका तर्फबाट भारत र चीन लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमाथि लगाइएको ट्यारिफतर्फ लक्षित थियो।

घोषणापत्रमा मध्य-पूर्वमा बढ्दो तनावप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरिएको छ। ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूका तर्फबाट पहिले प्यालेस्टाइन र त्यसपछि अमेरिका-इरान युद्धका कारण सङ्कटग्रस्त बनेको मध्य-पूर्वको समस्यालाई अधिकतम संयम र कूटनीतिका माध्यमबाट सुल्झाउन अपिल गरियो।

यद्यपि, घोषणापत्रमा कुनै पनि देशलाई जिम्मेवार ठहराउनबाट जोगिन खोजिएको छ तर नागरिक पूर्वाधार तथा सुरक्षित आणविक संयन्त्रहरूमाथि भएका आक्रमणको भने निन्दा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा गाजा र कब्जा गरिएका फलस्तीनी भूभागको मानवीय अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसमा गाजामा युद्धविरामलाई निरन्तरता दिन र कुनै पनि बाधा-व्यवधान बिना मानवीय सहायता पुऱ्याउन अपिल गरिएको छ।

यसैगरी, प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने कार्यको विरोध गरिएको छ।

घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका त्यस्ता सबै उल्लङ्घनहरूको निन्दा गरिएको छ, जसमा युद्धको हतियारका रूपमा मानिसहरूलाई भोकमरीमा पार्ने, सर्वसाधारण र नागरिक संरचनाहरूलाई निशाना बनाउने, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य नागरिक बुनियादी पूर्वाधारहरूमाथि हमला गर्ने र मानवीय सहायता पुऱ्याउन गैरकानूनी बाधा खडा गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश छन्।

घोषणापत्रमा युएनआरडब्लुए अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फलस्तीनी शरणार्थीसम्बन्धी राहत तथा कार्य एजेन्सीप्रति समर्थन पुनरावृत्ति गरिएको छ।

यसका साथै, दक्षिण अफ्रिकाका तर्फबाट इजरायलविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले जारी गरेका अन्तरिम आदेशहरूको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अदालतले ती आदेशहरूमा गाजामा मानवीय सहायताको आपूर्ति सुनिश्चित गराउनुपर्ने इजरायलको कानूनी जिम्मेवारीलाई दोहोऱ्याएको थियो।

घोषणापत्रमा द्वि-राष्ट्र समाधान (टु-नेसन थ्योरी) प्रतिको समर्थनलाई पुनः पुष्टि गरिएको छ।

यसअन्तर्गत सन् १९६७ को सीमाभित्र एक स्वतन्त्र फलस्तीनी राष्ट्र र त्यसको राजधानीका रूपमा पूर्वी जेरुसेलम हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ।

यसमा इजरायललाई लेबनानमा युद्धविरामको पालना गर्न र लेबनानका बाँकी भूभागबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता बोलाउन अपिल गरिएको छ।

साथै, सिरियामा सबै पक्षलाई समेट्ने राजनीतिक परिवर्तनको आह्वान गरिएको छ।

घोषणापत्रमा मध्य-पूर्वको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर थिंक ट्याङ्क ‘अटलांटिक काउन्सिल’ का दक्षिण एशियाली मामिलाका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलम्यानले लेखेका छन्, ”दिल्ली घोषणापत्रमा प्यालेस्टाइनी मुद्दाको समर्थनमा कडा शब्द प्रयोग गरिएका चार वटा अनुच्छेद छन्। इजरायल भारतको प्रमुख साझेदारहरूमध्ये एक हो। तर ब्रिक्समा थपिएका नयाँ सदस्यहरू र स्वयं भारतको अडानका साथै ग्लोबल साउथमा फलस्तीनी मुद्दाको व्यापक स्वीकार्यतालाई मध्यनजर गर्दै ब्रिक्सभित्र आम सहमति कायम राख्नका लागि यो एक बुद्धिमानीपूर्ण कदम थियो।”

उनले अगाडि लेखेका छन्, ”भारत रणनीतिक स्वायत्तताको कुरा गर्छ। यसअन्तर्गत उसले फरक-फरक खेमाका देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्छ। यही रणनीतिक स्वायत्तताले उसलाई भिन्न विचार भएका देशहरूको समूहबीच सर्वसम्मति निर्माण गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ। ब्रिक्सका अधिकांश देशहरू भारतका निकट साझेदार हुन् र ब्रिक्समा भारतको एकमात्र प्रतिस्पर्धी मानिएको चीनसँग पनि तनाव कम भएको छ।”

यद्यपि, थिंक ट्याङ्क ‘तक्षशिला इन्स्टिच्युट’ का फेलो मनोज केवलरामानीले ब्रिक्स देशहरूले घोषणापत्रमा ‘युक्रेनको प्रसङ्ग’ सम्म उल्लेख नगरेकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन्।

उनले इरानमाथिको आक्रमणलाई लिएर लचिलो अडान लिइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ”इरानमाथि भएका आक्रमणका सन्दर्भमा पनि घोषणापत्र गत वर्ष रियोमा अपनाइएको भाषाबाट पछि हटेको देखिन्छ। सन् २०२५ मा इरानमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो। तर यस दस्तावेजमा न त अमेरिका-इजरायलको कारबाहीको निन्दा गरिएको छ, न त यस क्षेत्रका देशहरूलाई निशाना बनाएर इरानका तर्फबाट गरिएका आक्रमणहरूकै।”

”सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई केवल “मध्य-पूर्व/पश्चिम एशियामा तनाव वृद्धि” को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि “आ-आफ्नो राष्ट्रिय अडानलाई स्मरण गर्दै” भन्ने सर्त जोडिएको छ।

”यसले देशहरूबीच मतभेदका लागि ठाउँ बाँकी राख्छ र यस मुद्दामा ब्रिक्सको एक साझा अडान प्रस्तुत गर्नुको सट्टा चिन्ताको कमजोर र फितलो अभिव्यक्ति मात्र देखिन्छ।”

‘द हिन्दू’ की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले लेखेकी छन्, ”इरान र युएईको सहमतिका कारण पश्चिम एशियासँग सम्बन्धित अनुच्छेदमा अमेरिका-इरान युद्ध वा सो क्षेत्रमा इरानले गरेका आक्रमणहरूको कुनै खास उल्लेख गरिएको छैन। अर्कातर्फ, लेबनान र गाजामा इजरायलले गरेका आक्रमणहरूको भने कडा आलोचना गरिएको छ।”

अमेरिकी थिंक ट्याङ्क ‘हडसन इन्स्टिच्युट’ का ग्रेटर एशियाका वरिष्ठ फेलो केन मोरियासुले भारत-इजरायल सम्बन्ध कत्तिको बलियो छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

उनले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, ”भारतको अध्यक्षतामा जारी ब्रिक्सको संयुक्त घोषणापत्रमा फलस्तीनीहरूको “घर फर्किने अधिकार” को समर्थन गरिएको छ।

”घोषणापत्रमा इजरायल-फलस्तीन द्वन्द्वको न्यायोचित र स्थायी समाधान तब मात्र सम्भव छ, जब फलस्तीनी जनताका वैध अधिकारहरू पूरा हुनेछन्, जसमा आत्मनिर्णय र फिर्ता हुने अधिकार पनि समावेश छ भनिएको छ।

”यो भाषा सन् २०२५ मा जारी रियो घोषणापत्रमा पनि समावेश थियो, तर सन् २०२४ को कजान घोषणापत्र वा त्यसअघिका ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका घोषणापत्रहरूमा यसको उल्लेख थिएन।

”भारतले ६ महिनाअघि मात्र इजरायलसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै “विशेष रणनीतिक साझेदारी” को दर्जा दिएको थियो। यसका बाबजुद उसले ब्रिक्सको यो भाषालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो।

”मलाई यो बहुआयामिक विदेश नीति मन पर्छ। तर इजरायललाई भने यो मन पर्ने छैन।”

ब्रिक्स घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरिए पनि अमेरिकाका तर्फबाट लगाइएका एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्धहरू र शान्तिपूर्ण आणविक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमणहरूको आलोचना गरिएको छ।

घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको निन्दा गरिएको छ। तिनको व्यापक नकारात्मक असर पर्ने र त्यसबाट गरीब मानिसहरू बढी प्रभावित हुने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम नलिइए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वीकृति बिना सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा अमेरिका प्रमुख रहेको प्रस्ट छ।

उसले ब्रिक्सका दुई सदस्य राष्ट्रहरू- रुस र इरानमाथि पनि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

घोषणापत्रमा ब्रिक्स देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रविपरीत लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्ने जनाएका छन्, जसमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति बिना लगाइएका प्रतिबन्धहरू पनि पर्दछन्।

यस भाषाबाट रुस र इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूलाई लिएर लामो समयदेखि गर्दै आएको आलोचना प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ।

यस घोषणापत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफबारे प्रत्यक्ष चर्चा नगरिए तापनि डब्लुटिओ (WTO) को नियमविपरीत जाने एकतर्फी ट्यारिफ र गैर-ट्यारिफ कदमहरूको निन्दा गरिएको छ।

यसलाई अमेरिकाको ट्यारिफ तथा आर्थिक दबाबको नीतिका विरुद्ध एक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेयता अमेरिकी ट्यारिफको असर रुसबाहेक लगभग सबै ब्रिक्स देशहरूबाट हुने आयातमा परेको छ।

इरानले ट्यारिफका साथसाथै व्यापक प्रतिबन्धहरूको पनि सामना गर्नु परेको छ।

ट्रम्पले पटक-पटक ब्रिक्सलाई “अमेरिका विरोधी” बताउँदै आएका छन् र ब्रिक्ससँग जोडिने देशहरूमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने धम्की दिँदै आएका छन्।

भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयलाई लिएर अमेरिकाका तर्फबाट लगाइएको अतिरिक्त शुल्कलाई “अनुचित, अन्यायपूर्ण र अविवेकपूर्ण” भनेको छ र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ।