काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन देशका सबै सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्रमार्फत यो निर्देशन जारी गरेको हो।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना दिएर सरुवा भएको निकायमा हाजिर गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, हाल बहाली म्याद सकिँदा समेत विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखिराख्ने र पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गराउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। रमाना नदिने परिपाटीका कारण खासगरी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा सो म्यादभन्दा बढी अवधिको रकम रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यो निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरीक्षणका क्रममा यस्तो पाइएमा बेरुजू कायम गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पनि मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा परिपत्र गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन निर्देशनात्मक बोधार्थ पठाइएको छ।