प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन संघारमा छ। विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु भोट माग्न जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन्। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि पुराना दल नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु चुनावी मैदानमा होमिएका छन् भने निर्वाचन आयोगले तालिका अनुसार नै तिब्र रुपमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ।

विगतका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने यसपालीको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिएको छ। निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकातिर छ भने नेकपा एमाले र राप्ररापा जसपा एकातिर रहेका छन्। मुख्य रुपमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेका बीचमा चुनाव मुख्य प्रतिस्प्रधा हुने आकलन गरिएको छ।

पटक पटक सत्ताको बागडोर समहालेर पनि जनअपेक्षा अनुसार जनअवस्थामा परिवर्तनगर्न पूराना दलहरु चुकेको हुनाले यो निर्वाचनमा पुराना दलप्रति अनविश्वास निकै खस्किएको सत्यसावित छ।

जनतालाई विभिन्न आश्वासनका पुलिन्दा बाँढेर सत्तामा पुग्न माहिर पुराना दलहरुलाई यो निर्वाचनमा हराएर नयाँ र जनस्तरका समस्या नजिकबाट बुझेर कार्यान्वयन गर्ने दल र तिनका उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएको देखिन्छ।

व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको प्रति जनता निकै रुष्ट भएका छन्। चुनावमा बेसुरले खर्च गर्ने आचारसंहितालाई कुल्चिने र पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी मत बटुल्न व्यस्त हुनेहरुका लागि निर्वाचन आयोग निकै कडा हुँदै गएको कुरा आयोगको पछिल्लो सक्रियताले प्रष्ट पार्दैछ।

चुनावमा पैसा बाढेर मत किन्ने सत्तामा पुग्नका लागि निमुखा जनताको समस्यालाई भर्याङ बनाउने एकअर्कालाई निम्छरा शब्दले गालीगलोज गर्ने आफू चाहीँ ठिक अरु बेठिक भन्दै प्रचार गर्ने निर्वाचनमा आवश्यक भन्दा बढी हुल लिएर नारा लगाउने विभिन्न वाजा झाँक्रीसहित नेताहरु गाउ डुल्ने प्रवृत्तिलाई आयोगले कडाइ गर्नु सान्दर्भिक र बाञ्छनीय देखिन्छ।

जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई मुख्य जिम्मेवारी ठानेर जनस्तरको परिवर्तनका लागि काम गर्ने भन्दा पनि जनस्तरका समस्या कागजमा बोल्ने तर व्यवहारमा नउतार्नेहरुलाई जनताले चुनावबाट पाखा लगाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै चुनाव हो।

निर्वाचन आयोगले गम्भीर र ठोस परिणाममुखी काममा भन्दा पनि सस्तो प्रचारमा ध्यान दिएको प्रतित भइराखेको छ। उम्मेदवारहरुको कार्यसम्पादन बैधतामाथि जनताले प्रश्न गर्न किन नपाउने? नो नट अगेन का पछि लाग्नु भन्दा पनि निर्वाचन आचार संहिता दलहरुले पालना गरेको बारे अनुगमनमा आयोगको ध्यान जानु पर्दछ। कतिपय ठाउमा दलहरुले भोजभतेरको तमासा खुलेआम गर्न थालेका छन्।

चुनावमा कुनै दवाव विना नै कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वत स्फूर्त रुपमा आफूले चाहेको दलका उम्मेदवारलाई मत दिने नैसर्गिक अधिकार जनतामा निहित हुन्छ। पटक पटक सत्तामा पुगेर जनभावनालाई बेवस्ता गर्नेहरुलाई चिन्ने र तिनलाई मतबाट चुनावी प्रक्रियाबाट साइड लगाउने अधिकार जनताको हो।

तर जनताको यो अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने मार्गमा निर्वाचन आयोग जान खोजेको हो भन्ने बुझाई धेरैको छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक भन्दा बढी नै जनताको स्वतन्त्रतामाथी दवाव दिन खोज्दैछ भन्ने मत बलियो देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले शिर्ष नेताहरुको फोटो राखेर नो नट अगेन लेख्न नपाइने त्यसो गरेमा कानुनी कारवाही हुने सूचना जारी गरेपछि त्यसतर्फ जनचासो रुष्ट हुदै गयो। विशेष गरी पुराना नेताहरुको फोटो राखेर नो नट अगेन सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्ने अभियान चल्यो।

यो अभियान भनेको पुराना नेता र दलहरुको असफलताको परिणाम थियो। पुराना दलहरुप्रतिको जनआक्रोश थियो। यसलाई निर्वाचन आयोगले सहन नसकेको हो भन्नेहरुको धेरै छन्। नेताहरु चाहीँ आफू मात्रै ठिक हो आफ्नो दललाई भोट दिनु अरुलाई भोट दिएमा देश खतम हुन्छ। विकास हुदैन। संघीयता धरापमा पर्छ।

जस्ता कुरा भन्न मिल्ने तर जनताले चाहीँ मन नपरेको विकास नगर्ने जनताको मुहार भन्दा पनि आफ्नै मुहार चिल्लो बनाउने अभियानमा समय खेर फाल्नेहरुलाई नो नट अगेन भन्न नपाउने यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो?

मन परे पनि नपरे पनि तिनैलाई चुपचाप भोट हाल्नु पर्छ भन्ने खोजिएको हो र? यदि पटकपटक अवसर पाएर पनि जनअपेक्षा अनुसार अवस्था परिवर्तनमा काम गर्न नसक्ने दल र तिनका नेताहरुलाई भोट दिन्न भन्न जनताले पाउने अधिकार छ।

त्यसता नेता र दललाई नो नट अगेन भन्ने अभियान चलाएर पाखा लगाउने अधिकार जनतामा निहित रहेको कुरा संविधानले स्वीकार गरेको छ। चुनावको समयमा जनताले भोट दिनका लागि आफ्नो विवेकको भरपुर प्रयोग गर्ने अपेक्षा लोकतन्त्रमा गरिन्छ।

जनताले जति विवेक प्रयोग गरेर सही दल सही उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् लोकतन्त्र फष्टाउने आधार त्यत्तिनै बलियो भन्दै जान्छ। जनताले आफूलाई मन नपरेको दल र उम्मेदवारका विरुद्धमा चलाउने आभियान भनेको असफल दलहरुप्रतिको जनआक्रोस हो।

अहिलेको वर्तमान परिवेशलाई हेर्दा राष्ट्रिय तहका सन्चारमाध्यमहरुले पनि असफलहरुलाई नै मुख्य चुनावी प्रतिष्पर्धी ठानेका हुनाले पनि जनतामा असफलहरुको विकल्प छैन की भन्ने भ्रम पर्न थालेको आशंका छ।

निर्वाचन आयोगले गम्भीर र ठोस परिणाममुखी काममा भन्दा पनि सस्तो प्रचारमा ध्यान दिएको प्रतित भइराखेको छ। उम्मेदवारहरुको कार्यसम्पादन बैधतामाथि जनताले प्रश्न गर्न किन नपाउने?

नो नट अगेन का पछि लाग्नु भन्दा पनि निर्वाचन आचार संहिता दलहरुले पालना गरेको बारे अनुगमनमा आयोगको ध्यान जानु पर्दछ। कतिपय ठाउमा दलहरुले भोजभतेरको तमासा खुलेआम गर्न थालेका छन्।

कतिपय ठाउमा निमुखा जनतालाई पैसाको प्रलोभनमा पार्न थालिएको देखिन र सुनिन थालेको छ । यसतर्फ आयोग ध्यान गम्भीर रुपमा जानु पर्दछ। जनताका प्रश्नहरुलाई कुन्ठित गरेर लोकतन्त्रको जग बलियो बन्दैन।

पटकपटक एउटै सामान मिनेर ल्याउँदा त्यसबाट घाटा हुन्छ भने फेरि पनि त्यही सामान किन्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिनुलाई प्रतिगमनको संकेत मानिन्छ। हो नो नट अगेन अभियान वा जनअपेक्षालाई कुल्चिने नेतृत्वलाई कुनै पनि माध्यमबाट पाखा लगाउने अभियान चलाउने अधिकार जनतामा भएको कुरा आयोग विर्सनु दुखद पक्ष हो।

यसको मतलब उम्मेदवारको मान मर्दन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने होइन। जो कोहीका विरुद्धमा पनि मान मर्दन गर्न मनाही छ। कसैका विरुद्धमा घृणा र द्धेष प्रचार गर्न निशन्देह वर्जित छ। कसैले कसैको मानहानी गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन।

तर चुनावमा पटकपटक जितेर काम नगर्नेहरुका विरुद्धमा मत नदिने र उनीहरुलाई मत नदियौं है भनेर जनताले जनतालाई सचेत गराउने अभियानमा आयोगले किन चासो राख्नु पर्ने ? कतिपय देशमा राइट टु रिजेक्टको लोकतान्त्रिक अधिकार छ।

तर हाम्रो देशमा यो व्यवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय हरीकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा दलहरुले चुनावमा उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तीनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार जनतामा निहित हुनेगरी कानुन बनाउन दिएको आदेश तुइएर गयो। चुनावमा जनताबाट अभोइड हुने त्रासले दलहरु कानुन बनाउन हच्किए। सबै दल तै चुप मै चुप को अवस्थामा छन्।

बेथितीलाई अभोइड गर्ने दलको खडेरी छ यहाँ। त्यसैले जनताहरु सही नेतृत्व गर्ने अनअपेक्षाको कद्दर गर्नेहरुको खोजीमा विभिन्न अभियान मार्फत भौतारिरहेको कुरामा आयोगलाई ख्याल पक्कै पनि हुनुपर्ने हो।

यदि दलहरुकै दवावमा नो नट अगेन जस्ता अभियान रोक्ने ध्यान आयोगले दिएको भए आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार ख्याल गरी त्यसता दवाव थेक्ने हिम्मत आयोगमा हुन जरुरी छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र चुनावमा सही उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकारमा कानुनी अप्ठयाराहरुको खोजी गरी तगारो बन्ने छुट आयोगलाई छैन।