हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दायर भएका रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। तर, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय लिन अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत ९ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएका थिए।

निवेदकहरूले राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेताले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।

राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराइसकेको अवस्थामा पनि सोही आधारमा नियुक्ति गर्नु संविधानसम्मत नभएको भन्दै उनीहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्नेबारे आधार, प्रमाण र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। विपक्षीमध्ये केहीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। भदौ १० गते हुने दुवै पक्षबीचको बहिसंवादपछि मात्र अदालतले अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।