काठमाडौं । मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत केही वर्षदेखि आन्तरिक विवाद र बाह्य हस्तक्षेपका कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै संस्थाका विभिन्न जिल्ला शाखाका सभापति तथा प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

संस्थाको गरिमा, विश्वसनीयता र स्वाधीनता जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हुने उनीहरूको ठहर छ। नेपाल सरकारद्वारा गठित वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ समितिले कानुन, मानवीय सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै रेडक्रसकर्मीहरूले विभिन्न पक्षमा आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार २०८२ साल पौषमा केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनबाट संशोधन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणीकरण भएको विधान बमोजिम सुरु भइसकेका सबै तहका निर्वाचन प्रक्रिया एक्कासी रोकिएको छ। यसले लाखौं सदस्यहरूको मताधिकार कुण्ठित गर्नुका साथै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तदर्थ समितिले प्रचलित कानुन र प्रक्रियाविपरीत विभिन्न जिल्ला शाखाका वैधानिक समितिहरूलाई अपमानजनक तरिकाले विघटन गरेको तथा सम्बन्धित शाखालाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसरसमेत नदिएको गुनासो गरिएको छ।

हालै प्रमाणीकरण भइसकेको विधानलाई फेरि छोटो समयमै संशोधनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता र औचित्यताबारे रेडक्रसकर्मीहरूबीच अन्योल र आशंका पैदा भएको छ। केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनको क्षेत्राधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास संस्थाको हितमा नहुने उनीहरूको चेतावनी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिका सुझाव तथा मापदण्डहरूको पालना गर्दा देशको प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई छुट्टै ऐनमार्फत कानुनी मान्यता दिएर संरक्षण तथा सञ्चालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

संस्थाको दीर्घकालीन हित, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक परम्परा जोगाउन कानुन र विधानसम्मत प्रक्रियाबाट सबै तहका जायज समितिहरूको निर्वाचन गर्ने वातावरण तत्काल सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। यस सुधार अभियानमा नेपाल रेडक्रसका सातवटै प्रदेशको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारिएको छ।